एक केस नंबर और दो अलग-अलग मौजा: म्यूटेशन में भारी अनियमितता का दावा

शिकायत के अनुसार, म्यूटेशन केस संख्या 862/2025-2026 के तहत जुगसलाई मौजा की जमीन में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी एक केस नंबर पर जुगसलाई के साथ-साथ बड़ा गोविन्दपुर मौजा की जमीन (खाता संख्या-8, प्लॉट संख्या-901, रकवा-6.61 डिसमिल) का भी नामांतरण कर दिया गया है। दिनेश महतो के अनुसार, एक ही केस नंबर पर दो अलग मौजा की जमीन का नामांतरण होना किसी बड़ी साजिश या प्रशासनिक त्रुटि की ओर इशारा करता है।

CNT एक्ट की जमीन और गलत खाता संख्या का मामला

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि:

जुगसलाई मौजा की जमीन का म्यूटेशन खाता संख्या 94 दर्शाकर किया गया, जबकि वास्तविक खाता संख्या 61 है।जमीन की खतियानधारी निरोधा महताईन हैं, जिनकी जमीन सीएनटी (CNT) एक्ट के दायरे में आती है।नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन का नामांतरण जुरक जैन संघ श्वेताम्बर, जमशेदपुर के नाम पर कर दिया गया।

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

दिनेश महतो ने बताया कि इस विवादित म्यूटेशन के आधार पर लगान रसीद भी काट दी गई है, जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाती है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि नामांतरण वाद और लगान रसीद की छायाप्रतियों के आधार पर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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किस गति से हो रहा है म्यूटेशन कार्य?
बैठक में जनवरी से 15 जून 2025 तक प्राप्त 6939 म्यूटेशन आवेदनों में से 3245 मामलों का निष्पादन हो चुका है. यह 46.76% की प्रगति को दर्शाता है. शेष लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए. रिजेक्शन की स्थिति में स्पष्ट कारण दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है.

भूमि सीमांकन: कहां हो रही है देरी?
1162 भूमि सीमांकन आवेदनों में से केवल 24% का ही निपटारा हो पाया है. शेष आवेदनों में 274 प्रकरण शुल्क भुगतान के अभाव में रुके हैं, 370 आवेदन लंबित हैं, 15% आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं
370 लंबित मामलों में प्रगति लाने हेतु संबंधित आवेदकों से संपर्क कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

RCMS और ऑनलाइन लगान पर क्या हुई चर्चा?
RCMS, परिसोधन और ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्व-प्रेरित म्यूटेशन और लंबित अपील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए.

थाना स्तर पर शिविरों से मिल रही राहत?
बैठक में भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारी की भी समीक्षा की गई. अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थाना वार आयोजित शिविरों के माध्यम से अधिकतम विवादों का निवारण सुनिश्चित किया जाए. शिविरों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

राजस्व संग्रहण में विभागों की स्थिति कैसी?
विभिन्न विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की राजस्व वसूली इस प्रकार रही:
सेल्स टैक्स अर्बन सर्कल – 15%
जमशेदपुर सर्किल – 13%
सिंहभूम सर्किल – 14%
आदित्यपुर सर्किल – 14%
उत्पाद विभाग – 13%
निबंधन कार्यालय – 14%
तीनों विद्युत प्रमंडल – 20% से अधिक
परिवहन विभाग – 19%
नगर निकाय – लगभग 20%

अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें और आपसी समन्वय से राजस्व संग्रहण कार्य को गति दें.

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शहर अंचल में 986 म्यूटेशन मामलों का लक्ष्य
शहर अंचल में करीब 986 म्यूटेशन मामलों को निबटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अन्य अंचल कार्यालयों ने भी इस काम के लिए सूची तैयार कर दी है. अंचलाधिकारियों ने म्यूटेशन के आवेदन को शीघ्रता से निष्पादित करने के लिए वरीय अधिकारियों को नामित किया है, ताकि आवेदकों को जल्द से जल्द शुद्धि-पत्र मिल सके.

डीसी का सख्त निर्देश, नियमों का उल्लंघन नहीं सहन होगा
रांची के डीसी, मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि सूची में मौजूद किसी भी मामले में सीआई या कर्मचारी का लॉगिन पाया जाता है, तो उन पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके मद्देनजर शनिवार को अंचल कार्यालयों में कर्मचारी देर शाम तक कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहे. यह कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने अपने स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं.

पिछले शिविर में 534 आवेदन हुए थे निष्पादित
इससे पहले, 2 फरवरी को अनगड़ा, अरगोड़ा, बड़गाईं, बेड़ो, बुंडू, बुढ़मू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी में दाखिल-खारिज के लिए शिविर आयोजित किया गया था. इस शिविर में 534 आवेदन का निष्पादन कर शुद्धि पत्र आवेदकों को सौंपे गए थे.

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